संवाददाता/in24 न्यूज़.
मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगातार विपक्ष के हमले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विराम लगा दिया है। रविवार को राज्य के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल के विभागों का आवंटन किया, जिसमें सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। आधिकारिक घोषणा के अनुसार शिंदे शहरी विकास, आईटी, जीएडी, पीडब्ल्यूडी (सार्वजनिक परियोजनाएं), परिवहन और अन्य विभागों को संभालेंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन, ऊर्जा, आवास और अन्य विभाग दिए गए हैं। जून में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। बीजेपी और शिंदे गुट के 9-9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हालांकि टीम में अब तक कोई महिला नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी विभागों को अपने पास रखा है जो आगे दूसरे चरण के विस्तार के बाद दूसरे मंत्रियों को विभाग देने हैं। साथ ही मंत्रियों के पास जो ज्यादा विभाग हैं, उनमें से भी कुछ विभाग विस्तार के बाद नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। अगर बड़े और मलाईदार मंत्रालय की बात की जाए तो इस मामले में बीजेपी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई है। वहीं शिंदे गुट को शेष विभाग दिए गए हैं। लेकिन संतुलन बना रहे इसलिए मंत्रालयों के बटवारे में बीजेपी के खाते में शिंदे गुट की तुलना में बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। बीजेपी को गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, हाउसिंग ,महिला एंव बाल विकास, वित्त, उर्जा, गृह निर्माण, सिंचाई इरिगेशन, पर्यटन। सहकारिता और ओबीसी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। हायर एंव टेक्निकल एजूकेशन, वन मंत्रालय, पीडब्लूडी, मेडिकल एजूकेशन, ग्रामीण विकास, फूड एंड सिविल सप्लाई, आदिवासी विकास, टेक्सटाइल,लेबर भी बीजेपी के पास है। अगर बात की जाए शिंदे गुट की तो उनके पास नगर विकास , MSRDC , जल आपूर्ति, इंड्रस्ट्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, आबकारी मंत्रालय, स्वास्थ्य, FDA , रोजगार गारंटी स्कीम जैसे मंत्रालय हैं। एकनाथ शिंदे के 18 मंत्रियों में प्रमुख हैं सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटिल– राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास, सुधीर मुनगंटीवार- वानिकी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और मत्स्य पालन, चंद्रकांत पाटिल- उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य, डॉ विजयकुमार गावित- आदिवासी विकास, गिरीश महाजन- ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण, गुलाबराव पाटिल- जल आपूर्ति और स्वच्छता, दादा भुसे- बंदरगाह और खदान, संजय राठौर- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सुरेश खाड़े- कामगार, संदीपान भुमरे- रोजगार गारंटी योजना और बागवानी, उदय सामंत- उद्योग, तानाजी सावंत- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रवींद्र चव्हाण- लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर), खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, अब्दुल सत्तार- कृषि, दीपक केसरकर- स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा, अतुल सावे- सहकारिता, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण, शंभूराज देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क और मंगलप्रभात लोढा- पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला और बाल विकास। बता दें कि आनेवाले दिनों में अन्य विभागों का भी बंटवारा होगा।