बजट को लेकर महाराष्ट्र में पक्ष और विपक्ष में घमासान

संवाददाता/in24 न्यूज़।      

  केंद्रीय आम बजट को लेकर महाराष्ट्र सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आम बजट की तारीफ कर रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने बजट में कई खामियां गिनाते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए निराशाजनक बताया है। विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरीके से जनता को छलने वाला है। बजट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और अशोक चव्हाण ने कई सवाल खड़े किए। तो वही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने देवेंद्र फडणवीस ने इस ग्रोथ वाला बजट बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने बजट को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए थे। उनके वादों का क्या हुआ... क्या वे वादे हवा-हवाई थे? 

    राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बजट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट अमृत काल का सर्व जन हितैषी बजट है। यह बजट अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का रास्ता साफ करता है।' उन्होंने कहा, 'इसे ग्रोथ का बजट कह सकते हैं, ग्रीन बजट कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कह सकते हैं, मिडिल क्लास बजट कह सकते हैं, लास्ट मैन बजट कह सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को इस बजट से बड़ी मदद मिल रही है।' फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सात लाख रुपये तक की आय पर कर में छूट से निम्न मध्य वर्ग को मदद मिलेगी। 15 लाख रुपये तक की आय पर 1.5 लाख रुपये की आयकर सीमा से मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि - महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मनरेगा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम में वृद्धि, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे ज्वलंत मुद्दों पर वित्त मंत्री ने अपनी जुबान नहीं खोली। इस बजट से देश की आम जनता को निराशा ही मिली है।उन्होंने कहा इनकम टैक्स में दी गई छूट कांग्रेस शासित राज्यों में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के दबाव में उठाया गया कदम है। लेकिन यह भी एक छलावा है। सरकार की नई आयकर योजना के अनुसार जिनकी आय 10 लाख रुपये है, उन्हें 78 हजार रुपये आयकर देना होगा। पुरानी स्कीम में यह 65 हजार रुपये था। यहां राहत मिलने के बजाय 13 हजार रुपये का आयकर का बोझ मिडल क्लास पर पड़ेगा। नई टैक्स स्कीम में होम लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80सी, 80डी, 24 बी के तहत कोई राहत नहीं मिलेगी।' पटोले ने कहा कि 'सरकार को महिलाओं को बचत पर ज्यादा ब्याज दर का लालच देने के बजाय एलपीजी सिलेंडर की कीमत और महंगाई को कम करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करनी चाहिए थी।