बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई खासकर उन लोगों के यहां की गई. इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी. वहीं ईडी की टीम ने दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी की. इसके साथ-साथ बिहार के पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना के घर पर भी रेड डाले गए. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ईडी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों पर दबाव बनाने के मकसद से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि साल 2024 में बीजेपी का सफाया हो जायेगा और कल जब बीजेपी के विपक्ष में बैठने की पारी आएगी तो उनके ठिकानों पर भी सीबीआई और ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंचेगी. वैसे आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला लगभग 14 साल पुराना है. उस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उन पर ही यह आरोप लगा है कि उन्होंने रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी. 18 मई को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया. सीबीआई का दावा है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा जमा रखा है. इन जमीनों का सौदा रोकड़ा में हुआ था. यानी, लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों का सौदा किया था. सीबीआई के अनुसार, ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थीं. रेलवे में नौकरी के बदले घूस के तौर पर जमीन लेने के आरोपों में सीबीआई जांच कर रही है. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अपनी जांच कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है. इस मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त बनाए गए हैं. आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था. भोला यादव के बारे में बताया जाता है कि साल 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के वह ओएसडी थे. ईडी अधिकारियों के अनुसार, कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई थी. वहीं कुछ आवेदकों के आवेदनों को तीन दिनों में ही अप्रूवल दे दिया गया. इसके अलावा पश्चिम-मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की तरफ से उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और उनकी नियुक्ति की गई. कुल मिलाकर लालू यादव एंड फैमिली ने कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी थी. इनमें से पांच जमीनों की बिक्री हुई थी, जबकि दो जमीनें गिफ्ट के तौर पर दे दी गई थी. लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को समन जारी किया है. इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को 15 मार्च को अदालत में पेश होना है. फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है ऐसे में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कब तक खत्म होगी यह देखने वाली बात होगी.