महाराष्ट्र सरकार करेगी अब कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को नियुक्त

संवाददाता/in24 न्यूज़।  

पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर महाराष्ट्र में करीब 17 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। ये कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल कर रहे हैं. इसी बीच राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिससे इन आंदोलनकारी कर्मचारियों के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार ने 9 प्राइवेट एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को  नियुक्त करने का आदेश जारी किया है जिन्हें सरकार अर्ध सरकारी संस्थानों में ठेके पर कर्मचारी रखने की जिम्मेदारी दी है. स्टेट इंडस्ट्रीज एंड लेबर मिनिस्ट्री की ओर से लिए गए फैसले के तहत सभी विभागों में कुशल श्रमिकों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। एकनाथ शिंदे सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष दल आक्रामक हो गए हैं। 

        महाराष्ट्र सरकार के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर हंगामा करते हुए विशेष चर्चा की मांग की है। बता दें सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी ही निजी एजेंसियों को नियुक्ति के लिए 2014 में जिम्मेदारी दी गई थी. जिन कर्मचारियों को तब भर्ती किया गया था उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है. ऐसे में नई भर्ती के लिए एक बार फिर से ऐसी ही कंपनियों को हायर किया गया है. एकनाथ शिंदे कैबिनेट की ओर से इन निजी एजेंसियों को भर्ती का जिम्मा दिए जाने के फैसले पर 8 मार्च को ही मुहर लग गई थी। 

        सरकार ने जिन प्राइवेट एजेंसियों को जिम्मा दिया है वह अगले 5 साल में 74 अलग-अलग पदों पर कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करेंगे। सरकार ने जिन पदों पर ठेके में भर्ती का फैसला लिया है उनमें प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट कंसलटेंट, सीनियर और जूनियर इंजीनियर, ऑडिटर, जिला समन्वयक, टीचर और लॉ ऑफिसर शामिल है. यहां तक कि स्थानीय प्रशासन में भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर  भर्ती किया जाने की तैयारी है. सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों को सैलरी उन प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से ही मिलेगी जो इन्हे हायर करेंगी। इन कर्मचारियों की सैलरी हर साल रिवाइज की जाएगी और उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ोत्तरी भी होगी।