विजय माल्या को लंदन में मिली हाईकोर्ट से राहत

देश छोड़कर लंदन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है ताकि उससे तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके। उच्च न्यायालय की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। ‘चीफ इन्सोल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट' के न्यायाधीश ब्रिग्स ने बृहस्पतिवार को दिए अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह ने माल्या को दिवालिया घोषित करने का अनुरोध किया है ताकि उस पर बकाया करीब 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके. बतादें कि शराब कारोबारी विजय माल्या धोखाधड़ी मार्च 2016 में भारत से लंदन भाग गया था। उसे भारत वापस लाने के लिये भारत की ओर से लगातार प्रयास किया जाता रहा है। हांलाकि साल 2018 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसे भारत भेजने का फैसला सुनाया था, फिलहाल उसे भारत वापस नहीं लाया जा सका है। विजय माल्या लंदन की सड़कों पर कई बार घूमते हुए देखा जाता रहा है.